ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਦਰਾਂ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਦਰਾਂ 5 ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57ਵੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
