ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਵਾਲਾ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਧੂਲਕੋਟ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਵਾਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੰਧੜ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੰਗਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
