ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗ

ਸ

ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ 112 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ। 24-10-2026

ਮਕਸੂਦਾਂ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੌਰਵ ਮਹਿਤਾ)-ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਉਵਾਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਵਿਕਾਸ ਭੰਡਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਭੰਡਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਕਾਸ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ