ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ
ਲੰਡਨ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 700 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲੰਡਨ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 700 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ 2026 ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ-ਰਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
