ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ 361 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ 320 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਖ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
