ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ | ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ | ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ) 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਬੱਚਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਾਲ 2000 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ 2025-26 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ 4.5-5.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 2,30,523 ਰੁਪਏ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 22.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ (15-29 ਸਾਲ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 15.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀ ਹਨ | ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1966-67 'ਚ 52.85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1970-71 ਤੱਕ 54.27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. 1980-81 'ਚ ਹਿੱਸਾ 49.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਘਟਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਖੜੋਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ | ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ |
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ' ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਗਈ | ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸਨਅਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ | ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਟਾਲਾ) 'ਚ ਸਟੀਲ ਤੇ ਫਾਊਾਡਰੀ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ | ਸਨਅਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2022 'ਚ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 'ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੱਦ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਤੀਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰ ਹੈ | ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਮ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਘਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ | ਚੌਥਾ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ | ਪਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ | ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਗੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ |
ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ | ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 98154-27127
