ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਸੂਰ ਵਾਂਗ ਅੱਲੇ ਹਨ | ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ (ਸੱਜਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ | 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ 'ਸੱਚ' ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ | ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ | ਇਸ ਪੱਖੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (2016) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰਹੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ |
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ
1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | 42 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਈ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੇਨਕਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ 'ਰਾਜ' ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ | ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਦੰਗੇ' ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ | ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ | ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ | ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ' ਹੀ ਆਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ 'ਦੰਗੇ' ਅਤੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ | 'ਦੰਗਾ' ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ | ਦੰਗਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ | ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 'ਕਤਲੇਆਮ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ |
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਦੰਗੇ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ 'ਯੂ.ਐਨ. ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1948' ਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 42 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਤਲ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਜਾਂ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ' ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ | 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਜਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ |
ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ?
1984 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਮਨਵਾਉਣਾ ਭਾਵੁਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਬਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੋ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੰਗਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਫੋਟੋਆਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕਾਈਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੰਗਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਟਾਲਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ 'ਸੱਚ ਦੱਸੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ |
-ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਅਜੀਤ'
ਉਪ ਦਫਤਰ , ਦਿੱਲੀ
ਮੋਬਾਈਲ : 987310536
