ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | 145000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਤੀਜੀ ਤੱਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ | ਉਂਝ ਵੀ ਤੀਜੀ ਤੱਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਓ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 68 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ | ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ |
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ | ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 17 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 60 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ | ਪਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਪਲਵਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਰਥਾਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਥਾਤ 77 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ | ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ |
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਸੀ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ | ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਆਨੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਰਾਜਸਥਾਨ 1956 ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | 1955 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਫਰਵਰੀ, 1955 ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8/9 ਅਗਸਤ 1955 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੱਦ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ | ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਮੇਰ ਦੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ |
1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਸੋ, ਇੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ | ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ | ਧਾਰਾ 78 ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ | ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇੰਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 56 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ | ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਯਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰਾਜ 17 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 2014 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ |
(2) ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 2000 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ |
(3) ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 2000 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ |
(4) ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 2000 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ |
ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ | ਕੇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇਗਾ | ਉਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ | ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ | ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਪਵੇਗਾ |
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ,
ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 9812-28005
