ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ

ਮੁਝੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਅ ਦੇ,

ਯੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹਕ ਕਾ ਕੋਈ ਇਲਤਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਬਦਾਯੂਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ 19 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੀਸ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਪੀਸ 'ਕਿਸ਼ਾਊ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ (ਮੁਤਾਲਬਾ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਸਮਝ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ | ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ |

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਮਈ, 1994 ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 5.73 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ) ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ 4.032 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.119 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ .378 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਵਾਲਾ 'ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਇਸੇ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਾਸਰ ਦੂਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ | ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਜਗਾਧਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਜੋ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਧਾਰਾ 78 ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ | ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਹੱਕ ਲਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ |
ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ 1983 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ 'ਏ ਟੇਲ ਆਫ਼ ਟੂ ਰਿਵਰਜ਼ : ਰੀਅਲ ਫੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ' ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 8 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ, ਬੇਸਿਕ, ਹੌਰਮੈਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਰੂਲਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਉਂਜ ਜਿਸ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਗਰ-ਹਾਕੜਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 13500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 5 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖਰਚਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ | ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ 2352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਦਰਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਯਾਸੀਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:
ਖ਼ੁਦਾ-ਰਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੋ ਖ਼ਬਰ, ਕਹਾਂ ਹੋ ਤੁਮ?
ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਮੇਰੇ ਚਾਰਾਗਰ ਕਹਾਂ ਹੋ ਤੁਮ?
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਰ,
ਲਾਤੀ ਹੈ ਐਸੇ ਮੋੜ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਕਭੀ ਕਭੀ |
(ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ)
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਫਰਮ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਕ ਜਨ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਹੁਣ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਊਾਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਦੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਸਵਾਲ ਦਰ ਸਵਾਲ ਉਠਤੇ ਜਾਏਾਗੇ,
ਜਵਾਬ ਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਜਾਈਏ |
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ : ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇਰੀਂ ਥਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ,
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਚਕੋਰ ਹੁੰਦੀ |
ਕਵੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅਛਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਖ਼ੈਰ, ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ | 1597 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰੂਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਖੁਦ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਾਉਲੀ ਬਣਵਾਈ, ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ | ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਿਪਾਲ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋਏ | ਨਿਪਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿਦੇ ਹਨ, 2011 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 609 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ | ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਪਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਂ | ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਿਪਾਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਟੀਮ ਨਿਪਾਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਿਥੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ | ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਜ਼ ਨੇ 98 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ | ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹਨ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕੌਮ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਇਹ ਮਦਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁੱਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ:
ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ¨
ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ¨1¨
(ਸਾਰੰਗ ਮ: 1, ਅੰਗ : 1245)