ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ  ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |  ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਛਾਤਰਾਂ ਕੀ ਗੂੰਜ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ  ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਛਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ  ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
ਖੜਗੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ  'ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ' ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 'ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲਿਤ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ | ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ  ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ 'ਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਖੜਗੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ |
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ | ਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪਾ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ | ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
ਕਿਸ ਨੂੰ  ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 150 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ  'ਭਾਰਤ ਰਤਨ' ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ! ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਭਾਰਤ ਰਤਨ' ਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ |
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 'ਫੇਲ੍ਹ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 'ਹੁਨਰ ਲਈ ਯੋਗ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੀਆਂ  10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਫੇਲ੍ਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਦਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਾਗੂ 'ਨੋ-ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਲਿਸੀ' ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਵੇਂ-ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ 'ਦਿਵਆਂਗ' ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ  'ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ' ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  'ਹੁਨਰ ਲਈ ਯੋਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ |