ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 140 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ |
ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਧੋਖਾਧੜੀ - ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਅਨਾਜ 'ਚ ਕੰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਰੰਗ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦੂਸ਼ਕ ਫ਼ੌਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਾੜਾ ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਚਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
2022 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਖੁਰਾਕ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 6 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ | ਜਦਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਭੋਜਨ ਅਸਲੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਭਾਰਤ ਨੇ 2006 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ | ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ | ਸਫ਼ਾਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਇਕ ਤੋਂ 5 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ | ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ | 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 91,000 ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ 244 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ |
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾੜਾ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਢਿੱਲੀਆਂ/ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ— ਮਸਾਲੇ, ਆਟਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮਿਆਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਧੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ 'ਚ 3,137 ਖੁਰਾਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 165 ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, 764 ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 8,000 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ |
ਮਸਾਲਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ-ਭਾਰਤ ਕਰੀਬ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਾਮਕਾਂ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਸਤਨ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਰਚ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਐਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਾਖ ਇਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ— ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ |
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸਾ-ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ | ਇਟਲੀ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਾਮਾਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 2033 ਤੱਕ 10.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ |
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ-ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਏਆਈ-ਸਹਾਇਕ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਨਿਯਾਮਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਭੋਜਨ ਕਟੋਰਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਮੌਸਮੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਚਾਲਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ-ਇਕੱਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਟਰੇਸੇਬਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਬਣਾਓ | ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ |
-(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ |)
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com
