ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੁਸੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ  ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ | ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰਡ ਦਰਾਮਦ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ | ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੰਡ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ  ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਫਿਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਖੰਡ ਨੂੰ  ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨੂੰ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟਾਕ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ | ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਤੋਂ 30-40 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਧੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖੰਡ ਨੂੰ  ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਇਆ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ | ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | 
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਖੰਡ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਅਣਉੱਚਿਤ ਭੰਡਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |