ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਆਏ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1681 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ)- ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਐੱਸ.
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ)- ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਕੋਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ 1681 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ, ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7107, ਮਿਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਰਾਹੀਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 1681 ਹਾਦਸੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਕੋਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ 453 ਕੇਸ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 694 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 534 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 1681 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ, ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਦ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
