ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ.ਐੱਸ. 83 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਧਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
