16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ.
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (25/11) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ, ਸੌਰਵ ਮੈਣੀ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
