ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 24 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਮੋਗਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਆਤਮਤੇਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਟਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਜੈ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਧੂਰੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਤਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ. ਏ.
ਮੋਗਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਆਤਮਤੇਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਟਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਜੈ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਧੂਰੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਤਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ 2028-2029 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਸਬੰਧੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਤੜਫਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ।
