ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ. ਐਸ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 25 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
