ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) -ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80-90 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। —ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
