ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਪਰ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸਵੀਪਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਪਰ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸਵੀਪਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 3000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ 1442 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
