ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
