ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਛੜਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 6 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ (ਚੌਲ ਛੜ੍ਹਾਈ) ਨੀਤੀ 2026-27 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਚੌਲ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ.) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੂੰ ਛੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਚੁਕਾਈ) ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇੇ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।