ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਐਨ. ਡੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ’ਚ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21, 23 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ 16 ਗਵਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ, ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
