ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਰੀ-ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ. ਟੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ” ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ “ਸੀਮਤ ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਤਾ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਰਹਿਣ, ਸਰੋਤਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। “ ਇਸ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।” ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
