17 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ‘ ਡੂੰਘੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ’ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਲੰਘਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 9 ਅਗਸਤ ( ਪੀ . ਟੀ .
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 9 ਅਗਸਤ ( ਪੀ . ਟੀ . ਆਈ .)- ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ( ਸੀ . ਪੀ . ਸੀ . ਬੀ .) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ , ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਐੱਨ . ਜੀ . ਟੀ . ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ . ਪੀ . ਸੀ . ਬੀ . ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ( ਮਿਤੀ 5 ਅਗਸਤ ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ , ਡੂੰਘੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ , ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਦੂਰ - ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 9,178 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ( ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਫਜ ) ਵਿੱਚੋਂ , ਸਿਰਫ਼ 5,715 ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ 6 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ (477 ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਫਜ ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (341 ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਫਜ ) ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ , ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਰੇ 111 ਅਤੇ 33 ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਫਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ । ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ , “ ਸੀ . ਪੀ . ਸੀ . ਬੀ . ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ( ਪੀ ਸੀ ਬੀ )/ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ( ਪੀ ਸੀ ਸੀ ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ( ਸੁਰੱਖਿਆ ) ਐਕਟ , 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।” ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ , ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੀ . ਪੀ . ਸੀ . ਬੀ . ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ , 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ।
