ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੀ. ਟੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ - ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
