ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ 16.54 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ
ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਅਗਸਤ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ)-ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੀਬ 30. 48 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 16.
ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਅਗਸਤ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ)-ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੀਬ 30.48 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 16.54 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 2018 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
