ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14000 ਡਿਪੂ ਹਨ ਅਤੇ 4400 ਨਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਘਟਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 419.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 205 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 205 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 122 ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ 83 ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
