ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 60% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ : ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1927 ਵਿਚੋਂ 1153 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 60% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ 80% ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 75% ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਡੀ ਐਸ ਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼., ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 35000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫ਼ੌਕਾ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਣ-ਗਣਨਾ, ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।