ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ)-ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਮਤ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਉ~ਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਯਾ-ਕਬੀਲਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਨਕ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਜ਼ੋਨ ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ |
