ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਪੀ. ਨਾਵਲੇਕਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਸੀਕਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੀ ਘੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਹੈ।” ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਮੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਨਸੰਖਿਆ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
