‘ ਜੈੱਨ - ਜ਼ੈੱਡ ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ‘ਜਿਊਰਿਸ ਨੈਕਸਸ 2026’ ਸਮਾਪਤ

ਐੱਸ. ਏ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-09-2026

ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖੋਜ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਜਿਊਰਿਸ ਨੈਕਸਸ-2026’ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਈ. ਪੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1.80 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਜਿਊਰਿਸ ਨੈਕਸਸ 2026 ‘ਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 112 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 13 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 27 ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 67 ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ (ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ), ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ), ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਹਿਗਲ (ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਅਮਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਆਰ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਐਨ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਲਖਨਊ), ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯੂ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਐੱਸ.) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ’ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਏ. ਆਈ.-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ. ਆਈ. ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ- ਗੋਲਡੀ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ