ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਪ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਯੂਰਾਜ ਛਾਬੜਾ, ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ 07-10-2026

ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ)-ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਯੂਰਾਜ ਛਾਬੜਾ ਮਾਸਟਰ ਲੁੱਕੀ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਰਾਜੂ ਰਬੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਐਚ.ਆਰ. ਕੋਇਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10-12 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70-80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ/ਰਬੜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 70-80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70-80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25-30 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਪੌਡਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 25-30 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ, ਗੈਲਵਨਾਈਜਡ ਸੋਲਰ ਸਟਰਕਚਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਦਿ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ/ਜੌਬ ਵਰਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ/ਕਲੇਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।