ਵਧੀਆ ਲੇਖ
ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ 26 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਲੇਖ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ' ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ | ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ | ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ | ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿ੍ਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000-20,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8% ਤੋਂ 9% ਦੀ ਔਸਤ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ |
-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ,
ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਹਰਿਆਣਾ |
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਪਰ ਹਰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਸਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚੋ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ, ਓ.ਟੀ.ਪੀ., ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ | ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ | ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
-ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਰਾਜਪੁਰਾ
ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ?
ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੁਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹਿਆਂ-ਟਿੱਬਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ | ਉਸ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਵੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ |
-ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਲੰਧਰ |
