ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਪਹਿਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਬਰ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ |
