21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 15 100 ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
