ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾ ਏ.
ਆ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
06-08-2026
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ., ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ, ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਲ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ, ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ, ਡਾਈਟ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਡੋਂਗਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
