15-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 16-11-2026

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ-ਸੋਨੂੰ ਝੱਟਾ

ਅਮਲੋਹ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਆਰ. ਟੀ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-11-2026
ਅਮਲੋਹ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੋਨੂੰ ਝੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਝੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਸੁਭਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ 2026 ਮਨਾਇਆ
Ad Position 24