ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕਾਇਆ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (ਐਮ.ਯੂ.) ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ (ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ) ਦੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ, ਦੇਹਰ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ) ’ਚ 1966 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 7.19ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਤਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝ ਗਏ ਹਨ ।