04-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 04-11-2026

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 04-11-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਆਪਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 801 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
Ad Position 24