ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਦਾ ‘ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ’, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼’ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਬੁਰਾੜੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ. ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ 2017 ’ਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
2017 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1993 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ’ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ-
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਸਲ ’ਚ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 1724 ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣਵਾਈ ਇਕ ‘ਖਗੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ’ ਹੈ। ਪਰ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ‘ਬੋਟ ਕਲੱਬ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1988 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲੁਟੀਅਨ ਦਿੱਲੀ, ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1993 ’ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
