ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੀਪਲ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।