ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਟਰ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ (ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।