ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1,122 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਚੋਂ 304 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 5 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਨਾਂਅ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਨਾਂਅ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਖਿੰਡਰੇ’ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੀ.ਐਨ. ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ’ਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।