ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਕਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਿਖ਼ਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਲਗਾਈ¢ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?