ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ' ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ | ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ | ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਬਜਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ |
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ |
ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ
ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਾਅ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਤ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭੋਂ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਧਿਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ 2-6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ | ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਤ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਘਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 'ਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ | ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ |
ਉਸਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ 'ਹਾਂ-ਪੱਖੀ' ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਰਵੇਪਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਹਨ | ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ) ਲਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |