ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਫ਼ੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਪੀ. ਯੂ. 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ | ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ 7 ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਝੀਂਗਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਘਿਆੜੀ, ਓਾਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸਲ, ਕਮਲ ਗਿੱਲ, ਐਸ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਐਮਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅÏਲਖ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਬਰੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
