ਛੇਹਰਟਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ (ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾ 420 ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ | ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
