ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਸਲੀ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਮੇਟੀ ਆਗੂੁਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਬਣਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ |