14-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-11-2025

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-11-2025
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਮਾਰਚ 2022 ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ 14ਵੇਂ ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ | ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਟਾਈਡ' ਤੇ 'ਅਨਟਾਈਡ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ | 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ | ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫ਼ਰਮਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਂਦਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਛੱਪੜ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਬਲਾਕ ਸੁਧਾਰ (ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ | ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀਡ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏੇ ਦੋਸ਼ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਊ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਭੱਠਾਧੂਹਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ <br/>
Ad Position 24