ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ)- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੰੂਏਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 97-98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ | ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 131 ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ 250 ਤੋਂ 300 ਕਿੱਲਾ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੌਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਝੋਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
